संकटको पत्रकारिता

मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा अढाइ बर्ष ‘रिसर्चर’को रूपमा काम गर्दा नेपालका धेरै पत्रिकाहरू पढने मौका पाइयो। विसं. १९५६ को उपन्यास तरङ्गीणी देखि शुरू भएको अध्ययन २०४० सालसम्मको गोरखापत्रसम्म आइपुग्यो। १९५६ देखि २०१७ सालसम्मका धेरै पत्रिकाहरूको विस्तृत अध्ययन भयो।

तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ पञ्चायतकालमा नेपाली पत्रिकाहरू माथि जिल्ला वा अञ्चल प्रशासन कार्यालयले गरेका कारवाहीको सानो बिवरण पेश गर्न मात्र खोजेको हो। नेपाली पत्रकारिता कुन अवस्थाबाट गुज्रेको थियो भन्ने कुरा यसले सामान्य रूपमा चित्रित गर्छ जस्तो लाग्छ।

२०२० साल असार ९ गते काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने हिन्दी साप्ताहिक ‘नयाँ आवाज’को प्रकाशनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। ‘सार्वजनिक हितका लागि’ भनेर काठमाण्डौ मेजिष्ट्रेट अफिसले नयाँ आवाजलाई अनिश्चितकालका लागि प्रकाशन बन्द गर्नु भन्ने व्यहोराको पूर्जि थमायो।

नयाँ आवाज बन्द भयो। २०२७ साल भदौसम्ममा वागमती अञ्चलबाट प्रकाशित पत्रिकाहरूको संख्या दैनिक- २१, साप्ताहिक- २८ र दर्ता भएर प्रकाशनमा नआएका १४ थिए। तर जति पत्रिका चलेका थिए तिनीहरूले सरकारको विरूद्ध आवाज उठाउन सक्दैनथे। सकेसम्म सामाजिक बिषयका समाचार दिन्थे र राजनैतिक समाचारहरू सरकारको विरोध नगरिकन निकाल्नु पर्थ्यो।

२०२७ साल कार्तिकमा ‘प्रकाशित गर्नु नहुने सामाग्री प्रकाशित गरेको’ अभियोगमा ‘चेतना’ साप्ताहिकलाई रू. १० र ‘आरती’ साप्ताहिकलाई रू. ५०० जरिवाना गरियो। त्यसैपनि त्यो बेला पत्रिकाको बिक्री निकै कम संख्यामा हुन्थ्यो। गोरखापत्रले नै पटकपटक एक हजार ग्राहक पुर्‍याउन समय समयमा विज्ञापन प्रकाशन गर्थ्यो भने अरू पत्रिकाका ग्राहक मुश्किलले सयको वरिपरी हुन्थे।

त्यस्तो अवस्थामा ५०० जरिवाना हुँदा पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुग्थ्यो। २०२६ सालको चैत्रमा जनकपूरबाट प्रकाशित हुने ‘जनआकांक्षा’ साप्ताहिकको प्रकाशन नै बन्द गरियो। पत्रिका बन्द गर्न ठूलो कारण नै चाहिँदैनथ्यो। कुनै मन्त्रीका बारेमा एक शब्द मात्र तलमाथि भयो भने त्यसको प्रकाशन बन्द हुने अवस्था थियो। अझ रमाइलो त प्रकाशित समाचारका कारण जरिवानामा परेको पत्रिकाको दर्ता स्वत: खारेज हुन्थ्यो।

२०३७ साल भदौमा गाइजात्राको अवसरमा प्रकाशित सामग्रीको बारेमा आपत्ति जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले ‘समीक्षा’ र ‘नेपाल पोष्ट’सँग स्पषटीकरण माग्यो। समीक्षामा प्रकाशित नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी हास्यव्यंग्य लेख र ‘अन्धेरी नगर’ शीर्षकको कविताका लागि पत्रिकाका सह-सम्पादक विनोद दीक्षित र नेपाल पोष्टको ‘भारदारहरू देशामा आगो लगाउँदा भया’ शीर्षकको कथाका बिषयमा सम्पादक देवेन्द्र गौतमसँग स्पष्टीकरण मागियो।

स्पष्टीकरणले सायद चित्त बुझेन होला, त्यसैले असोज महिनामा दुवै पत्रिकालाई रू. १०० जरिवाना गरी दर्ता खारेज गरियो। कथा यतिमै सकिएन। नेपाल पोष्टका सम्पादक देवेन्द्र गौतमले जरिवाना स्वरूपको रू. १०० नतिरेपछि उनलाई दिनको रू. १ कटनेगरी १०० दिनका लागि जेल चलान समेत गरियो।

तर २०३७ साल कार्तिकमा सम्पादक गौतमले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन- २०३२ अनुसार सरकारले छापाखाना र प्रकाशन न्यायाधिकरण गठन नगरेको हुँदा अञ्चलाधीशले दिएको आदेशद्वारा मौलिक हकको समेत प्रत्यक्ष हनन् हुन गएको भन्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरे।

२०३७ असोजमै काठमाण्डौमा गोली चल्यो। ‘ज्वाला’ साप्ताहिकले ‘काठमाण्डौमा गोली चल्यो’ शीर्षकमा भोलिपल्ट समाचार प्रकाशन गर्‍यो। त्यही निहुँमा प्रशासनले ज्वाला विरूद्ध पूर्जी काट्यो र पत्रिकालाई कारवाही गर्‍यो। समीक्षा र नेपाल पोष्टमाथि प्रतिवन्ध लागेको भोलिपल्टै काठमाण्डौबाटै प्रकाशित ‘मनोरञ्जन’ मासिक माथि पनि प्रतिवन्ध लगाइयो।

२०३७ साल पुस २६ मा वागमती अञ्चल प्रशासनले काठमाण्डौबाट प्रकाशित ‘जनजागृति’ साप्ताहिकलाई रू. १५ जरिवाना गरी प्रकाशनमा रोक लगायो। तर जनजागृतिका सम्पादकले जरिवाना नतिरेपछि उनी पनि जेल चलान गरिए। यही महिना काठमाण्डौबाटै प्रकाशन हुने ‘योजना’का सम्पादक शक्ति लम्साललाई माफी माग्न लगाई आइन्दा यस्तो कार्य नदोर्‍याउनु भनी कागज गराइयो।

योजनाको अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित फोटोको बिषयमा यो कारवाही गरिएको थियो। त्यसैगरी २०३७ असोजमै प्रेस काउन्सिलको २०३७/०३८ को प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नियमित रूपमा प्रकाशन नगरिएकोले वागमती अञ्चल प्रशासनले ३८ वटा पत्रिका बन्द गर्ने आदेश दिएको थियो।

यस्तो एउटा जमाना थियो। नेपाली पत्रकारिताले भोगेका यी तिता दिनबाट हामी आजको दिनमा आइपुगेका छौं। यस्तो जटिल स्थितिबाट गुज्रेको नेपाली पत्रकारितामा ‘पीत पत्रकारिता’को शुरूवात पनि २०३६ को जनमत संग्रहबाटै शुरू भएको हो। यो अहिले पनि हराएको छैन।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालमा पत्रकारिताको व्यापार फस्टाएको छ। हामी भन्दैछौं- नेपाली पत्रकारिता जवान छ, व्यवसायिक हुन समय लाग्छ। तर विसं १९५६ देखि शुरू भएको पत्रकारिता २०६९ सम्म आउँदासम्म जवानै छ। कति वर्षमा बुढो हुने हो अझै अनिश्चित छ। हामीले पत्रिकामा लेख्ने र छाप्ने स्वतन्त्रता टन्नै पाएका छौं तर त्यो स्वतन्त्रता सही ढंगबाट प्रयोग भएको छ कि छैन?

जाँच्ने बेला बितिसकेको छ। हाम्रा अग्रजहरूले पत्रकारिताका लागि गरेका संघर्षहरू र आजको पत्रकारिताले भोगेको स्वतन्त्रता बीच ठूलो खाडल छ। हिजोको संघर्षलाई बिर्सिइयो भने नेपालको पत्रकारिता व्यवसायिक हैन व्यापारिक हुनेछ, जुन अहिले देखिन थालिसकेको छ।